हरियाणा: अब सोसायटीज के फ्लैट मालिक ले सकेंगे बिजली कनेक्शन, बिल्डर के नाम नहीं  

• नई बिजली नीति का ड्राफ्ट तैयार,
• हरियाणा में फ्लैट मालिकों को मिलेगा बड़ा अधिकार,
• हरियाणा में बदलने जा रही बिजली कनेक्शन व्यवस्था,
• बिल्डर की जगह उपभोक्ता होंगे सीधे जुड़े,
• फ्लैट मालिकों को मिलेगा व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन,
• अब अपने नाम पर ले सकेंगे बिजली कनेक्शन,
• ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के हजारों परिवारों को राहत,
• बिल्डर के डिफॉल्ट का नहीं पड़ेगा असर,
• सोसायटी में बिजली आपूर्ति होगी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित,
• ऊर्जा मंत्री अनिल विज की पहल के बाद पूरे प्रदेश के लिए बनेगी नई बिजली नीति,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नई नीति के तहत अब फ्लैट मालिक अपने नाम पर व्यक्तिगत Electricity Connection प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग नई नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है, जिसमें बिल्डर या डेवलपर के नाम जारी सामूहिक बिजली कनेक्शन की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली आपूर्ति सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ जाएगी, जिससे बिल्डर से जुड़े वित्तीय या कानूनी विवादों का असर निवासियों पर नहीं पड़ेगा।

बिल्डर के डिफॉल्ट का नहीं पड़ेगा असर

वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश निजी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में मुख्य बिजली कनेक्शन बिल्डर या डेवलपर के नाम पर होता है। पूरी सोसायटी उसी सामूहिक कनेक्शन के माध्यम से बिजली प्राप्त करती है।

ऐसी स्थिति में यदि बिल्डर बिजली निगम का बकाया जमा नहीं करता, दिवालिया घोषित हो जाता है या किसी कानूनी विवाद में फंस जाता है, तो इसका सीधा असर सोसायटी में रहने वाले परिवारों पर पड़ता है। कई मामलों में नियमित भुगतान करने वाले फ्लैट मालिकों को भी बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

सरकार की नई पहल से उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से व्यक्तिगत Electricity Connection की मांग कर रहे थे। व्यक्तिगत कनेक्शन मिलने के बाद प्रत्येक उपभोक्ता का संबंध सीधे बिजली निगम से होगा और बिजली बिल भी उसी के नाम पर जारी किया जाएगा।

इससे बिल्डर की वित्तीय स्थिति या परियोजना की प्रगति का असर बिजली आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा।

नई नीति में तय होंगे नियम

ऊर्जा विभाग प्रस्तावित नीति के तहत विस्तृत Draft Policy तैयार करेगा। इसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में बिल्डर के नाम चल रहे सामूहिक कनेक्शन को व्यक्तिगत कनेक्शनों में परिवर्तित किया जाएगा।

इसके अलावा आवश्यक पात्रता, प्रक्रिया, तकनीकी मानकों और बिजली निगम की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद तेज हुई पहल

पिछले कुछ समय में प्रदेश की कई ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में फ्लैट मालिकों ने व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन की मांग उठाई थी। कुछ मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद अलग-अलग उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

अब सरकार इन मामलों को अलग-अलग आधार पर निपटाने के बजाय पूरे राज्य के लिए एक समान नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सोसायटी के निवासियों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

बिलिंग और शिकायतों में बढ़ेगी पारदर्शिता

नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की Billing, शिकायत निवारण और अन्य सेवाओं का संचालन सीधे बिजली निगम के माध्यम से किया जाएगा। इससे शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और सेवा प्रणाली अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।

सरकार का मानना है कि व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन की व्यवस्था से उपभोक्ताओं के अधिकार मजबूत होंगे और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।